Old Pension Yojana: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना यानी Old Pension Yojana को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है क्योंकि यह फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला माना जा रहा है।
पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में मिलती थी। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन साल 2004 के बाद सरकार ने इसे नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से बदल दिया था। एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार से जुड़ी होती है, जिससे कर्मचारियों की आय तय नहीं रहती और यह कई बार जोखिमभरी भी साबित होती है।
Old Pension Yojana क्या है?
पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसे हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन उसकी आखिरी तनख्वाह के एक निश्चित हिस्से के रूप में तय होती थी। इस योजना में कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता नहीं रहती थी क्योंकि उन्हें जीवनभर सरकार से स्थिर आय मिलती थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए भी चुनौती भरा है। अब सरकार को यह तय करना होगा कि वह पुरानी पेंशन योजना को वापस लाएगी या नई व्यवस्था को ही बनाए रखेगी। वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि ओपीएस को फिर से लागू करना देश की आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ डाल सकता है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा किसी भी आर्थिक गणना से अधिक महत्वपूर्ण है।
अगर सरकार इस फैसले को लागू करती है तो इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उन्हें रिटायरमेंट के बाद जीवनभर स्थिर पेंशन मिलेगी जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। कई कर्मचारी संगठन इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की मेहनत का सही सम्मान होगा और उन्हें रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार मिलेगा।
सरकार के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला यह कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे और पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करे। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। हालांकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पर गंभीर विचार करेगी क्योंकि कर्मचारियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है।